आईरिस सॉफ्टवेयर बग: पेंशनरों और बेहबूद प्रमाणपत्र धारकों पर गलत कर गणना, एफबीआर से सुधार की मांग

लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर को लिखे एक पत्र में मांग की है कि आईरिस आयकर रिटर्न प्रणाली में चल रही सॉफ्टवेयर त्रुटि को तत्काल दुरुस्त किया जाए। यह त्रुटि सीधे उन करदाताओं से जुड़ी है जिन्होंने बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जैसी राष्ट्रीय बचत योजनाओं में पैसा लगाया हुआ है। कमेटी की ओर से यह पत्र वहीद शहज़ाद बट ने भेजा है। मामले की सबसे चुभती बात यह है कि जिन योजनाओं का ज़िक्र हो रहा है, वे आम निवेश योजनाएं नहीं हैं — ये विधवाओं, पेंशनरों और शहीद परिवारों के लिए बनाई गई सुरक्षा योजनाएं हैं।

इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि आईरिस क्या है और ये बचत योजनाएं क्यों अलग श्रेणी में रखी गई हैं। आईरिस पाकिस्तान के एफबीआर का ऑनलाइन कर फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। पिछले कुछ वर्षों में एफबीआर ने रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया को इसी पोर्टल पर केंद्रित कर दिया है। सैलरीड क्लास, व्यापारी, फ्रीलांसर, निवेशक — सबको अपनी आय का ब्यौरा इसी सिस्टम में दर्ज करना होता है। सिस्टम खुद-ब-खुद कई जगहों पर कर की गणना करता है, खासकर उन आय स्रोतों पर जो विदहोल्डिंग टैक्स या किसी विशेष दर के दायरे में आते हैं। यही ऑटोमेशन आम करदाता के लिए सुविधा है, और यही ऑटोमेशन खामी बन जाता है जब सिस्टम की गणना कानून से मेल न खाए।

बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट — ये तीनों पाकिस्तान की राष्ट्रीय बचत प्रणाली की विशेष योजनाएं हैं। इनका मकसद बाजार के ऊंचे रिटर्न का मुकाबला करना नहीं, बल्कि उन वर्गों को स्थिर आमदनी देना है जिनके पास जोखिम उठाने की गुंजाइश नहीं है। एक विधवा जिसे पति के निधन के बाद सहारे की ज़रूरत है, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसकी पेंशन के साथ यही बचत सहारा बनती है, और एक शहीद परिवार जिसका नाम इसी इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा है — यही इस पूरे मामले की असली आबादी है।

इन योजनाओं पर मिलने वाले मुनाफे के इलाज का कानूनी आधार इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 है। ऑर्डिनेंस ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग व्यवस्था रखी है, ताकि कमजोर वर्ग की बचत पर कर का बोझ उस हद तक पड़े जितना तय है — न कम, न ज़्यादा। कमेटी का दावा यही है कि आईरिस की गणना इस तय व्यवस्था से हटकर चल रही है। पत्र में यह तर्क दिया गया है कि सॉफ्टवेयर इन प्रमाणपत्रों से मिलने वाले मुनाफे को जिस तरह जोड़ता और कर वसूलता है, वह ऑर्डिनेंस के प्रावधानों से मेल नहीं खाता। यानी यह कोई कर नीति का सवाल नहीं है, बल्कि कोड का सवाल है — जो लाइन सिस्टम लिख रहा है, वह कानून नहीं लिख रहा।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेटी ने अपनी बात किसी भावुक अपील के रूप में नहीं, गणित के रूप में रखी है। पत्र में विस्तृत अंकगणित शामिल है और वह अंकगणित अपने भीतर एकरूप है — यानी अगर सिस्टम की गणना को उसी ढांचे में रखकर देखा जाए जो कानून बताता है, तो अंतर साफ दिखता है। यही वजह है कि यह पत्र सिर्फ शिकायत नहीं बनता, बल्कि एक ऑडिट टिप्पणी की तरह पढ़ा जाना चाहिए: दावा, आंकड़ा, और वह नियम जिससे आंकड़ा टकराता है।

अगला सवाल यह है कि इस खामी का असर किस पर पड़ता है।

कर प्रणाली में आम तौर पर सॉफ्टवेयर की गलती बड़े व्यापारी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर वकील और अपील का लंबा रास्ता होता है। नुकसान उसी पर पड़ता है जिसके पास वकील नहीं है। एक पेंशनर जो साल में एक बार आईरिस पर लॉगिन करता है, सिस्टम के दिखाए नंबर को सही मानकर भर देता है। अगर वह नंबर कानून से ज़्यादा है, तो वह न केवल ज़्यादा कर चुकाता है, बल्कि भविष्य की नोटिस का जोखिम भी अपने सिर ले लेता है। इसीलिए यह मुद्दा तकनीकी लगते हुए भी सामाजिक है — सिस्टम बग जब सुरक्षा-कवच वाली योजनाओं पर पड़ता है, तो वह वंचित वर्ग पर अतिरिक्त कर बन जाता है।

अब उस पहलू की ओर, जिसे इस बहस में कम जगह मिलती है। यह जानकारी एक एडवोकेसी कमेटी के पत्र से आ रही है, किसी स्वतंत्र जांच या एफबीआर के आधिकारिक जवाब से नहीं। कमेटी का अपना हित भी साफ है — वह टैक्स प्रैक्टिशनरों का समूह है और उसका पेशेवर झुकाव करदाता-पक्ष की ओर है। इसका मतलब यह नहीं कि गणना गलत है; इसका मतलब यह है कि जब तक एफबीआर इस पर अपना पक्ष नहीं रखता, तब तक दावे को 'सहमत-संभावित' श्रेणी में रखा जाना चाहिए, 'सिद्ध' श्रेणी में नहीं। पत्र में अंकगणित जितना भी साफ हो, उसका एक ही पक्ष है।

इससे जुड़ा दूसरा उलटा कोण यह है कि सॉफ्टवेयर की त्रुटि और कर नीति की त्रुटि को एक ही बहस में मिला देना आसान है, जबकि दोनों का इलाज अलग है। अगर समस्या सिर्फ आईरिस के फॉर्मूले में है, तो समाधान एक पैच है — एफबीआर की आईटी टीम कुछ दिनों में इसे ठीक कर सकती है और पुराने रिटर्न की रीकंप्यूटिंग चला सकती है। लेकिन अगर समस्या यह है कि इन योजनाओं के मुनाफे का कानूनी इलाज ही साफ नहीं है, तो सॉफ्टवेयर कुछ भी लिखे, विवाद बना रहेगा। सुधार की मांगें अक्सर दूसरी समस्या की तरफ इशारा करती हैं और पहली समस्या का नाम लेकर चलती हैं।

तीसरी बात, जिसे एडवोकेसी कमेटियां आम तौर पर नहीं उठातीं — इन योजनाओं के धारकों को हर साल रिटर्न भरने की प्रक्रिया में खींचा क्यों जा रहा है? जब किसी योजना का पूरा तर्क ही यह है कि उसका लाभार्थी कमजोर वर्ग है, तो उसके लिए फाइलिंग की जटिलता एक अलग नियम से तय होनी चाहिए, न कि उसी फॉर्म से जो एक शेयर बाजार के निवेशक भरता है। यह सवाल पैच से नहीं, नीति से जुड़ा है, और इसीलिए यह पैच से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

इस पूरे प्रकरण से एक बड़ा सबक निकलता है, और वह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। दुनिया भर की कर प्रणालियां अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टिकी हैं, और हर ऐसी प्रणाली में एक अंतर्निहित खतरा होता है — जो कोड लिखता है वह कानून नहीं पढ़ता, और जो कानून पढ़ता है वह कोड नहीं पढ़ता। बीच में फंसता है करदाता। जब तक सॉफ्टवेयर की गणना और कानून के प्रावधान के बीच एक स्वतंत्र सत्यापन तंत्र नहीं होगा, तब तक हर ऑटोमेटेड कर गणना एक संभावित गलत गणना है।

इस मामले में आगे क्या देखना चाहिए, यह साफ है। पहला — एफबीआर इस पत्र का जवाब देता है या नहीं, और जवाब देता है तो स्वीकारोक्ति के साथ देता है या खंडन के साथ। दूसरा — अगर त्रुटि मानी जाती है, तो राहत सिर्फ आगे भरने वालों को मिलेगी या उन करदाताओं को भी जिन्होंने पिछले वर्षों में इस गलत गणना के आधार पर कर चुका दिया। तीसरा — सुधार की घोषणा और सुधार के क्रियान्वयन के बीच का फासला। कर प्रणालियों में सबसे आम पैटर्न यही है कि त्रुटि स्वीकार कर ली जाती है, सुधार का वादा हो जाता है, और असली राहत कभी नहीं पहुंचती।

अगला पड़ाव वह पल होगा जब आईरिस पर कोई पेंशनर अपना रिटर्न भरे और सिस्टम जो नंबर दिखाए, वह उसकी जेब और उसके कानून, दोनों से मेल खाए। जब तक वह पल नहीं आता, तब तक यह पत्र सिर्फ एक पत्र है।